नोएडा में खरीदारों की परेशानियों का समाधान, जिलाधिकारी ने बिल्डरों को दिए कड़े निर्देश
नोएडा में बिल्डरों की मनमानी और खरीदारों की लगातार बढ़ती समस्याओं के बीच जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने हाल ही में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी बिल्डर एक महीने के भीतर बकाया राशि जमा कराकर खरीदारों की रजिस्ट्री कराएं। यह कदम उन लाखों खरीदारों के लिए राहत का संकेत है, जो वर्षों से अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं।
बायर्स का दर्द और समस्याएं
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 161 बिल्डर प्रोजेक्ट में लाखों खरीदार फंसे हुए हैं। इन बायर्स ने बिल्डरों को फ्लैट का पूरा पैसा चुका दिया है, लेकिन कई वर्षों के बाद भी उन्हें घर पर मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। इस मुद्दे को लेकर खरीदारों ने जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के सामने अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने बताया कि पूरी धनराशि का भुगतान करने के बावजूद बिल्डर फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन फ्लैटों के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) मिल गई है, उनकी तत्काल रजिस्ट्री कराई जाए। उन्होंने कहा कि बिल्डरों को एक माह में पूरा बकाया जमा कर रजिस्ट्री करवाने की प्रक्रिया को तेज करना होगा।
बिल्डरों को मिली कड़ी चेतावनी
जिलाधिकारी ने बिना रजिस्ट्री के ही खरीदारों को कब्जा देने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई करने की मंशा जताई। उन्होंने कहा, “बिना रजिस्ट्री फ्लैट पर कब्जा देने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई की जाएगी। इससे स्टांप राजस्व की हानि हो रही है। स्टांप विभाग ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करे।”
बैठक में सेक्टर-137 पारस टियारा, सेक्टर-70 पेन ओएसिस, लोटस ब्लू बर्ड बिल्डर्स, ग्रेटर नोएडा के महागुन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिक्सिंग ग्रीन मैंशन और लॉ रेजिडेंशिया के खरीदारों ने सबसे ज्यादा शिकायतें कीं। जिलाधिकारी ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टांप राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि सुनिश्चित की जाए और स्टांप शुल्क की चोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
प्रशासनिक कदमों का महत्व
इस बैठक से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन खरीदारों की समस्याओं को गंभीरता से ले रहा है और उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा है। यह कदम न केवल खरीदारों के लिए राहत लाएगा, बल्कि भविष्य में बिल्डरों द्वारा की जाने वाली मनमानी पर भी अंकुश लगाने में सहायक होगा।
नोएडा में खरीदारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उठाए गए कदम प्रशंसा योग्य हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा द्वारा दिए गए निर्देश से यह उम्मीद जगती है कि जल्द ही लाखों लोग अपने घरों का मालिकाना हक हासिल कर सकेंगे। यह कदम न केवल वर्तमान स्थिति को सुधारने में मदद करेगा बल्कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए एक मजबूत आधार भी बनाएगा।
