मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, 2026 तक लागू होने की उम्मीद

केंद्र सरकार ने देश के लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।

वेतन आयोग का महत्व

वेतन आयोग हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों की समीक्षा करता है। यह आयोग महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन में संशोधन की सिफारिशें करता है।

• पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में गठित हुआ था।
• 1947 से अब तक 8 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है।
• सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को बना और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं।

8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी।

• रिपोर्ट के आधार पर सिफारिशें तैयार होंगी।
• सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

आठवें वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई और आर्थिक दबाव से राहत मिलने की उम्मीद है। आयोग की रिपोर्ट में महंगाई, आर्थिक वृद्धि और कर्मचारियों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी।